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Sunday, October 27, 2019

Crisis in Indian Economy: Truth vs Hype

People stop buying things, and that is how you turn a slowdown into a recession.
-Janet Yellen

पिछले काफी दिनों से ये बहस चल रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही पटरी पर चल रही है या नहीं। कुछ लोग बोल रहे है कि सब ठीक है और कुछ बोल रहे है कि कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका के ह्यूस्टन में हुये हाउदी मोदी कार्यक्रम में कहा था कि भारत में सब ठीक है लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी है। अब आगे हम यही जानने की कोशिश करेंगे की वाक़ई में सब ठीक है या नहीं। 


NSSO (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय) भारत में जीडीपी के बारे में बताता है और इसके मुताबिक 2019-20 की पहली तिमाही (जून तिमाही) में 5% जीडीपी ग्रोथ रेट है जो कि 2018-19 की जून तिमाही से 3% कम है, 2018-19 की जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8% थी। बहुत से स्वतंत्र संस्थाओ को लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी बुरे दौर से गुज़र रही है, इसीलिये उन्होंने भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी की है। RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) ने 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिये अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% से घटाकर 6.1% कर दी है। World Bank ने भी 2019-20 के लिये अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% से घटाकर 6% कर दी है। IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) ने भी 2019-20 के लिये अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से घटाकर 6.1% कर दी है। ADB (एशियाई विकास बैंक) ने भी 2019-20 के लिये अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% से घटाकर 6.5% कर दी है। इन सभी आंखड़ो से ये तो स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुज़र रही है।


तेज़ी से आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दम से ऐसा क्या हो गया कि अब ये मंदी के दौर से गुज़र रही रही है, इसका पहला जवाब 'कुल माँग' (Aggregate Demand) में कमी आना है और माँग में कमी आने के कई कारण है उनमे से पहला कारण तो नोटबंदी है। एक दम से 86% मुद्रा (करेंसी, 500-1000 के नोट) को चलन से बाहर कर देने से अर्थव्यवस्था को झटका लगा और सबसे बड़ा झटका असंगठित क्षेत्र (किसान, मज़दूर, छोटे व्यापारी, सब्जी बेचने वाले, इत्यादि) को लगा जो कि भारत की जीडीपी में 45% का योगदान देता है और 90-95% लोग यहाँ काम करते है। असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर धंधे नगद में होते है, और नगद में पैसा ना होने की वज़ह से व्यापारियों को धंधा चलाने में मुश्किलें आने लगी। नोटबंदी की वज़ह से लोगो की आय कम हो गई, क्यूंकि लोगो के पास पैसे नहीं थे और पैसे नहीं होंगे तो ख़र्चा भी नहीं होगा और ख़र्चा नहीं होगा तो माँग में कमी होनी ही थी और इस से फिर लोगो ने नौकरियाँ भी गवां दी। नोटबंदी के बाद जिस तरीके से GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किया उसने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी क्यूंकि GST को इतना जटिल बनाया गया कि लोग इसे समझ ही नहीं पाये, तो वो खुद से तो GST भर ही नहीं पा रहे थे, इसके लिये उनको CA (Chartered Accountant) के पास जाना पड़ता था और फ़िर GST भर देने के बाद उनको सही समय पे रिफंड भी नहीं मिलता था जिसकी वज़ह से व्यापर करने में दिक्कत आने लगी।

बेरोजगारी भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से माँग में कमी आयी है, NSSO के डाटा के मुताबिक 2017-18 में पिछले 45 सालो में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज़ की गयी है। बेरोजगारी बढ़ने की वज़ह से लोग घर पे बैठे हुये है, उनके पास काम करने को कुछ भी नहीं है जिसकी वज़ह से वो खर्चा कर नहीं सकते और फ़िर इसकी वज़ह से बाज़ार में ख़पत (Consumption) कम हो रहा है। निजी खपत' (Private Consumption) भारत की जीडीपी में 55-60% का योगदान देता है जिसमे भारी गिरावट दर्ज की गयी है। निजी अंतिम खपत व्यय (Private Final Consumption Expenditure, PFCE) 2019-20 की पहली तिमाही में 3.14% है जो की पिछली 17 तिमाहियों में सबसे कम दर्ज किया गया है, इस से साफ पता चलता है की भारत में माँग (Demand) की कमी आयी है। निवेश भी देश की जीडीपी को चलाने में अहम भूमिका निभाता है और इसे सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation, GFCF) से मापा जा सकता है जो कि 2011 में 34.3% से गिरकर 2018 में 28.8% हो गया है और निजी क्षेत्र में भी GFCF, 2011 में 26.9% से गिरकर 2018 में 21.4% हो गया है।

अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाये रखने के लिये सरकार का खर्च करते रहना भी बहुत जरूरी होता है जो की 2010-11 में जीडीपी का 15.4% से घटकर 2018-19 में जीडीपी का 12.2% हो गया है और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार जो नये निवेश करती है उनमे भी कमी आयी है जबकि सरकार ने बजट प्रस्तुत करते हुये कहा था की वो 100 लाख करोड़ रूपए खर्च करेंगे लेकिन इसका अनुसरण करना शायद सरकार बाद में भूल गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था का नीचे गिरने का कारण बैंको में लगातार बढ़ते हुये फ्रॉड भी है, जिससे लोगो का विश्वाश बैंकों पे कम होता जा रहा है। अकेले 2018-19 वित्तीय वर्ष में 71,500 करोड़ रूपए के बैंक में फ्रॉड हुये है। जीडीपी को मापने के 4 सबसे बड़े सूचक है- खपत, निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात और अभी चारो सूचक गिरे हुये है, इनको ऊप्पर उठाने लिये भारत सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे इनको मजबूती मिले। लेकिन कुछ भी कदम उठाने से पहले सरकार को ये मानना होगा की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी सही नहीं है क्यूंकि जब तक आप मानोगे ही नहीं तब तक आप कैसे सही कदम उठा सकते हो।
In these days, there has been a debate whether the Indian economy is on track or not. Some people are saying that everything is fine and some are saying that everything is not fine. Even our Prime Minister said in the 'Howdy Modi' event held in Houston, USA that everything is fine in India but just a few days ago, the Indian Economist Abhijit Banerjee, who won the Nobel Prize in the economy, feels that the condition of Indian economy is very bad. Now, we will try to discuss whether everything is right or not.

NSSO (National Sample Survey Organisation) tells about the GDP data in India and according to it, the first quarter (June quarter) of 2019-20 financial year (FY) has 5% GDP growth rate which is 3% less than the June quarter of 2018-19 FY. The GDP growth rate in the June quarter of 2018-19 FY was 8%. Many independent organisation suggested that Indian economy is going through a bad phase, therefore they cuts the projected GDP growth rate for the next financial year. The Reserve Bank of India has reduced the projected GDP growth rate from 6.9% to 6.1% for the 2019-20 financial year. The World Bank has also reduced the projected GDP growth rate from 7.5% to 6% for 2019-20. The IMF (International Monetary Fund) has also reduced the projected GDP growth rate from 7% to 6.1% for 2019-20. The ADB (Asian Development Bank) has also reduced the projected GDP growth rate from 7.2% to 6.5% for 2019-20. It is clear from these data that Indian economy is going through a bad phase.

 Fastest growing economy is now going through a recession and one of the reason for it is a reduction in aggregate demand. There are many reasons for reduction in demand but 'demonetisation' is the first reason among them. With 86% currency out of the circulation, the economy suffered a lot and the biggest setback came in the unorganized sector (farmers, labourers, small traders, vegetable sellers, etc.) which accounted for 45% of India's GDP and 90-95% of the people work here. Most of the businesses in the unorganized sector are running in cash, and due to the lack of money in cash, merchants face difficulties in running the business. Due to the demonetisation, the income of the people was reduced because people had no money for expense and if the expenditure was not there then there was a reduction in demand and people also lost their jobs. Then the way in which GST (Goods and Services Tax) was implemented after demonetisation, it hurt the small businessmen badly because GST was so complicated that people could not understand it, they could not even fill GST by themselves. For this, they had to go to the CA (Chartered Accountant) and then after filling the GST, they did not get the refund on the right time, due to which there was a problem in running the business.


 Unemployment is also a reason due to which demand has come down, according to NSSO data, unemployment is highest in 2017-18 FY for the last 45 years. Due to the increase in unemployment people are sitting at home, they have nothing to work which resulted in the decrease in the consumption in the market. Private Consumption contributes 55–60% to India's GDP, which has witnessed a steep decline. Private Final Consumption Expenditure, PFCE is 3.14% in the first quarter of 2019-20 which is the lowest recorded in the last 17 quarters, this clearly shows a shortage in demand in India. Investment also plays an important role in driving the GDP of the country and can be measured by Gross Fixed Capital Formation (GFCF) which has fallen from 34.3% in 2011 to 28.8% in 2018 and in private sector, GFCF has fallen from 26.9% in 2011 to 21.4% in 2018.


Government expenditure is also very important key to running an economy smoothly which has come down from 15.4% of GDP in 2010-11 to 12.2% of GDP in 2018-19 and the fresh investment projects by the government in the public sector also came down whereas government said in the budget that they will spend 100 lakh crore rupees in the infrastructure but the government may have forgotten to follow it later.


The reason for the downfall of the Indian economy is also the increasing frauds in banks, due to which the people have less faith in banks. In the 2018-19 financial year alone, bank fraud worth Rs 71,500 crore. The 4 biggest indicators of measuring GDP are- consumption, investment, government expenditure and exports and now all four indicators are falling, the Government of India will have to take steps to strengthen them. But before taking any action, the government will have to accept that the Indian economy is not well right now, as long as you don't accept then how can you take the right steps.

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