Leadership is not about you; it’s about investing in the growth of others.
-Ken Blanchard
किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले हमे ये पता लगाना होता है कि गलती कहाँ हुई है और फ़िर उस गलती को मानना भी होगा, अगर हम गलती ही नहीं मानेंगे तो कैसे हम चीज़े ठीक करेंगे। इसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने से पहले भारत सरकार को ये मानना ही होगा की अभी वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतरी हुई है, तभी इसे वापस पटरी पर लाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के आंखड़ो के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है जो की पिछले 6 सालों में सबसे कम है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिये मांग (Demand) में आ रही कमी को दूर करना होगा और ये काम सरकार कई तरीको से कर सकती है, इसका पहला तरीका लोगों को रोज़गार मुहैया कराने का होगा। 2017-18 वित्तीय वर्ष में भारत में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी दर्ज की गई है। अगर लोगों के पास रोज़गार होगा तो वो पैसे ख़र्च करेंगे और पैसे ख़र्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी, जिसकी भारतीय अर्थव्यवस्था को सख़्त जरुरत है। जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होता है तो वो ख़र्चा करने से डरते है और उनको जो भी खरीदना होता है उसे वो आगे के लिये टाल देते है। मांग में आ रही कमी को किसानो को उनकी फ़सल का उचित दाम दे के भी किया जा सकता है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानो को उनकी फ़सल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price, MSP) मिलना चाहिये।
बैंको में बढ़ रहे लगातार NPA (Non Performing Asset, Bad Loan) की वजह से बैंको ने अब लोन देना थोड़ा मुश्किल कर दिया है, हालांकि बैंक बड़े-बड़े उद्योगपतियों को तो लोन दे रहे है लेकिन छोटे और मध्यम उद्योगपतियों को लोन लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उन्हें व्यापर करने में दिक्कत आ रही है। इसलिये सरकार को बैंको को वापस विश्वाश में लेना होगा की वो छोटे कारोबारियों को भी पैसा दे क्यूंकि ये लोग ही ग्रामीण भारत में ज़्यादा रोज़गार देते है और इनका NPA बड़े कारोबारियों की तुलना में कम होता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से नीचे उतारने के सबसे बड़े कारण एक तो नोटबंदी है और जिस प्रकार से GST (Goods & Services Tax, वस्तु और सेवा कर) लागू किया गया था, वो इसका दूसरा कारण है। अब नोटबंदी का तो कुछ नहीं किया जा सकता, जो हो गया वो हो गया लेकिन GST को सुधारा जा सकता है। आये दिन GST के नियमो में कुछ फ़ेरबदल किया जाता है, अभी तक सरकार एक स्थिर GST नहीं बना सकी, लोग अभी तक इसके कायदे कानून ही नहीं समझ पा रहे है, खासकर के छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी। लोग GST भरते है लेकिन फ़िर उनको रिफंड समय पे नहीं मिलता, जिसके चलते वो सही से व्यापर नहीं कर पाते है। सरकार को सरल और स्थिर GST बनाना होगा जिसमे सभी को आसानी हो।
इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है लेकिन क्या उन्होंने इस लोकप्रियता का फ़ायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगाया है? इसका ज़वाब है नहीं क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, अगर 2018-19 को छोड़ दिया जाये तो निर्यात (Export) कम ही हुआ है। भारत ने 2013-14 में 314.4 बिलियन डॉलर निर्यात किया था जो 2017-18 में घटकर 303.3 बिलियन डॉलर हो गया था। इसलिये भारतीय प्रधानमंत्री को विदेशी दौरों पे निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास करने होंगे जिससे भारतीय कारोबारियों को फ़ायदा हो और अगर इनको फ़ायदा होगा थो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा होगा।
हमारे देश में ही कई ऐसे अर्थशास्त्री है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने में सरकार की मदद के सकते है लेकिन शर्त ये है कि भारत सरकार को उनकी सुननी पड़ेगी लेकिन वर्तमान सरकार तो किसी की सलाह लेने में विश्वाश ही नहीं रखती। अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी दोनों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरूस्कार मिला है, वही मनमोहन सिंह जिनके बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था की जब मनमोहन सिंह बोलते है तो पूरी दुनिया इन्हे ध्यान से सुनती है, रघुराम राजन जिन्होंने अमेरिका में आयी वित्तीय मंदी (Financial Crisis 2008) के बारे में पहले ही चेता दिया था और भी कई ऐसे बड़े नाम है लेकिन सवाल ये है कि इतने नामी अर्थशास्त्रियों की भी क्यों नहीं सुन रही है भारत सरकार।
जानिये: क्या भारतीय अर्थव्यवस्था वाक़ई बुरे दौर से गुज़र रही है ?
Before we can fix anything, we have to find out where the mistake has been made and then we will have to accept that mistake, if we do not accept the mistake then how will we fix it. Similarly, before bringing the Indian economy back on track, the Government of India will have to agree that at present the Indian economy is derailed, only then it can be brought back on track. According to the data of the second quarter of the financial year 2019-20, the Indian economy is growing at a growth rate of 4.5%, which is the lowest in the last 6 years.
In order to get the Indian economy back on track, the shortfall in Demand has to be overcome and the government can do this in many ways, the first way will be to provide employment to the people. In the 2017-18 financial year, India has recorded the highest unemployment in the last 45 years. If people have employment then they will spend money and if they spend money then demand will increase, which the Indian economy desperately needs. When people do not have employment, they are afraid of spending and they postpone whatever they have to buy. The reduction in demand can also be done by giving the farmers a reasonable price for their crops. According to the Swaminathan Commission report, farmers should get the Minimum Support Price (MSP).
Due to the constantly increasing NPA (Non Performing Asset, Bad Loan) in banks, banks have now made it a bit difficult to give loans, although banks are giving loans to big industrialists but small and medium industrialists are not getting enough loans. They are facing difficulties due to which they are facing difficulty in doing business. That is why the government will have to bring back the trust in banks that they also give money to small traders because these people give more employment in rural India and their NPA is less than that of big businessmen.
Demonetisation is one of the biggest reasons for derailing the Indian economy and the way GST (Goods & Services Tax, Goods and Services Tax) was implemented is another reason. Now nothing can be done about demonetisation, what happened is done but GST can be rectified. People are not yet able to understand its rules and regulations, especially the small and middle traders. People fill GST but then they do not get refund on time, due to which they are not able to trade properly. The government will have to create a simple and stable GST in which everyone can get ease.
There is absolutely no doubt that Indian Prime Minister Narendra Modi is popular all over the world, but has he used this popularity to improve the Indian economy? The answer is no, because after he became the Prime Minister, the export has reduced (except 2018-19). India exported $ 314.4 billion in 2013-14, which was reduced to $ 303.3 billion in 2017-18. Therefore, the Indian Prime Minister will have to make efforts to promote exports on foreign tours, which will benefit the Indian businessmen and if they benefit, it will also benefit the Indian economy.
There are many economists in our country who can help the government to get the Indian economy back on track, but the condition is that the Indian government will have to listen to them, but the present government does not believe in taking advice from anyone. Amartya Sen and Abhijeet Banerjee have both received Nobel Prizes in Economics, Manmohan Singh whom the former President of America had said that when Manmohan Singh speaks, the whole world listens carefully to him, Raghuram Rajan who warned America about the financial crisis three years ago. There are many such big names but the question is that why is Indian government not listening even such well-known economists.
भारतीय अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिये मांग (Demand) में आ रही कमी को दूर करना होगा और ये काम सरकार कई तरीको से कर सकती है, इसका पहला तरीका लोगों को रोज़गार मुहैया कराने का होगा। 2017-18 वित्तीय वर्ष में भारत में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी दर्ज की गई है। अगर लोगों के पास रोज़गार होगा तो वो पैसे ख़र्च करेंगे और पैसे ख़र्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी, जिसकी भारतीय अर्थव्यवस्था को सख़्त जरुरत है। जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होता है तो वो ख़र्चा करने से डरते है और उनको जो भी खरीदना होता है उसे वो आगे के लिये टाल देते है। मांग में आ रही कमी को किसानो को उनकी फ़सल का उचित दाम दे के भी किया जा सकता है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानो को उनकी फ़सल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price, MSP) मिलना चाहिये।
भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से नीचे उतारने के सबसे बड़े कारण एक तो नोटबंदी है और जिस प्रकार से GST (Goods & Services Tax, वस्तु और सेवा कर) लागू किया गया था, वो इसका दूसरा कारण है। अब नोटबंदी का तो कुछ नहीं किया जा सकता, जो हो गया वो हो गया लेकिन GST को सुधारा जा सकता है। आये दिन GST के नियमो में कुछ फ़ेरबदल किया जाता है, अभी तक सरकार एक स्थिर GST नहीं बना सकी, लोग अभी तक इसके कायदे कानून ही नहीं समझ पा रहे है, खासकर के छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी। लोग GST भरते है लेकिन फ़िर उनको रिफंड समय पे नहीं मिलता, जिसके चलते वो सही से व्यापर नहीं कर पाते है। सरकार को सरल और स्थिर GST बनाना होगा जिसमे सभी को आसानी हो।
इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है लेकिन क्या उन्होंने इस लोकप्रियता का फ़ायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगाया है? इसका ज़वाब है नहीं क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, अगर 2018-19 को छोड़ दिया जाये तो निर्यात (Export) कम ही हुआ है। भारत ने 2013-14 में 314.4 बिलियन डॉलर निर्यात किया था जो 2017-18 में घटकर 303.3 बिलियन डॉलर हो गया था। इसलिये भारतीय प्रधानमंत्री को विदेशी दौरों पे निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास करने होंगे जिससे भारतीय कारोबारियों को फ़ायदा हो और अगर इनको फ़ायदा होगा थो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा होगा।
हमारे देश में ही कई ऐसे अर्थशास्त्री है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने में सरकार की मदद के सकते है लेकिन शर्त ये है कि भारत सरकार को उनकी सुननी पड़ेगी लेकिन वर्तमान सरकार तो किसी की सलाह लेने में विश्वाश ही नहीं रखती। अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी दोनों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरूस्कार मिला है, वही मनमोहन सिंह जिनके बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था की जब मनमोहन सिंह बोलते है तो पूरी दुनिया इन्हे ध्यान से सुनती है, रघुराम राजन जिन्होंने अमेरिका में आयी वित्तीय मंदी (Financial Crisis 2008) के बारे में पहले ही चेता दिया था और भी कई ऐसे बड़े नाम है लेकिन सवाल ये है कि इतने नामी अर्थशास्त्रियों की भी क्यों नहीं सुन रही है भारत सरकार।
जानिये: क्या भारतीय अर्थव्यवस्था वाक़ई बुरे दौर से गुज़र रही है ?
Before we can fix anything, we have to find out where the mistake has been made and then we will have to accept that mistake, if we do not accept the mistake then how will we fix it. Similarly, before bringing the Indian economy back on track, the Government of India will have to agree that at present the Indian economy is derailed, only then it can be brought back on track. According to the data of the second quarter of the financial year 2019-20, the Indian economy is growing at a growth rate of 4.5%, which is the lowest in the last 6 years.
In order to get the Indian economy back on track, the shortfall in Demand has to be overcome and the government can do this in many ways, the first way will be to provide employment to the people. In the 2017-18 financial year, India has recorded the highest unemployment in the last 45 years. If people have employment then they will spend money and if they spend money then demand will increase, which the Indian economy desperately needs. When people do not have employment, they are afraid of spending and they postpone whatever they have to buy. The reduction in demand can also be done by giving the farmers a reasonable price for their crops. According to the Swaminathan Commission report, farmers should get the Minimum Support Price (MSP).
Due to the constantly increasing NPA (Non Performing Asset, Bad Loan) in banks, banks have now made it a bit difficult to give loans, although banks are giving loans to big industrialists but small and medium industrialists are not getting enough loans. They are facing difficulties due to which they are facing difficulty in doing business. That is why the government will have to bring back the trust in banks that they also give money to small traders because these people give more employment in rural India and their NPA is less than that of big businessmen.
Demonetisation is one of the biggest reasons for derailing the Indian economy and the way GST (Goods & Services Tax, Goods and Services Tax) was implemented is another reason. Now nothing can be done about demonetisation, what happened is done but GST can be rectified. People are not yet able to understand its rules and regulations, especially the small and middle traders. People fill GST but then they do not get refund on time, due to which they are not able to trade properly. The government will have to create a simple and stable GST in which everyone can get ease.
There is absolutely no doubt that Indian Prime Minister Narendra Modi is popular all over the world, but has he used this popularity to improve the Indian economy? The answer is no, because after he became the Prime Minister, the export has reduced (except 2018-19). India exported $ 314.4 billion in 2013-14, which was reduced to $ 303.3 billion in 2017-18. Therefore, the Indian Prime Minister will have to make efforts to promote exports on foreign tours, which will benefit the Indian businessmen and if they benefit, it will also benefit the Indian economy.
There are many economists in our country who can help the government to get the Indian economy back on track, but the condition is that the Indian government will have to listen to them, but the present government does not believe in taking advice from anyone. Amartya Sen and Abhijeet Banerjee have both received Nobel Prizes in Economics, Manmohan Singh whom the former President of America had said that when Manmohan Singh speaks, the whole world listens carefully to him, Raghuram Rajan who warned America about the financial crisis three years ago. There are many such big names but the question is that why is Indian government not listening even such well-known economists.
References:
- https://www.indiatoday.in/business/story/gst-council-tax-collection-letter-to-states-1624993-2019-12-04
- https://www.thehindu.com/business/Economy/unemployment-rate-at-45-year-high-confirms-labour-ministry-data/article27379174.ece
- https://www.indiatoday.in/india/story/what-is-swaminathan-report-that-has-kept-farmers-vs-govt-battle-alive-for-12-years-1247810-2018-06-01
- https://www.thehindubusinessline.com/opinion/books/time-to-soften-gst-blow-on-msmes/article26836300.ece
- https://www.business-standard.com/article/economy-policy/merchandise-exports-to-be-at-330-billion-in-fy19-suresh-prabhu-119032801246_1.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
- https://en.wikipedia.org/wiki/Abhijit_Banerjee
- https://timesofindia.indiatimes.com/india/When-Manmohan-Singh-speaks-world-listens-Obama/articleshow/6102950.cms
- https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/when-raghuram-rajan-proved-giant-alan-greenspan-wrong/articleshow/65821471.cms?from=mdr
अब हम करे तो करे क्या बोले तो बोले क्या ?? 😒😒
ReplyDeleteफर्जी डिग्री वालो को जिम्मेदारी सौंपने के नतीजे है ये ☹️
हां, लेकिन इनको चुना भी तो हमने ही है।
Delete"राजा बोला रात है,
ReplyDeleteरानी बोली रात है,
मंत्री बोला रात है,
संतरी बोला रात है,
सब बोले रात है,
यह सुबह सुबह की बात है।
-हर्ष गोयनका
बिल्कुल यही हाल भारत सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कर रही है।
Deleteसही कहा भाई अतुल जी आपने फर्जी डिग्री का ही असर है ये सब कुछ वैसे ब्लोग अच्छा है विशु भाई.....
ReplyDeleteधन्यवाद भाई😊
DeleteBefore we can fix anything, we have to find out where the mistake has been made and then we will have to accept that mistake, if we do not accept the mistake then how will we fix it.
ReplyDeleteRight 👍
Keep it up buddy
Thanks Bro😊
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